पोस्टिंग के लिए साल भर से बैठे हैं डॉक्टर

बिहार सरकार हमेशा ही खजाना खाली होने का रोना रोती रही है. ठीक है कि आर्थिक संसाधनों की कमी है, लेकिन इसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है. जो भी साधन उपलब्ध है, उनका ठीक से प्रबंधन यह सरकार विगत दस वर्षों में नहीं कर पायी. घोटालों की वजह से जो बर्बादी हुई है और हो रही है, उसकी बात तो अलग ही है, लेकिन दैनिक प्रशासनिक कार्यकलापों में भी बदइंतजामी बदस्तूर जारी है, कोई मां-बाप नहीं है. एक डाक्टर हैं जिनका ट्रांसफर साल भर पहले हो गया, लेकिन किसी भी नयी जगह पर उन्हें पोस्टिंग आज नहीं मिली. एक डाक्टर पर बिहार सरकार को लगभग औसतन पंद्रह हजार रुपये खर्च करना पड़ा है और करीब 120 डाक्टर बिना पोस्टिंग के बैठे हैं. उन्हें कोई चिंता भी नहीं क्योंकि खाली बैठने की अवधि का वेतन भी उन्हें भी बाद में मिल ही जाना है. बिना पोस्टिंग के खाली बैठे 120 डॉक्टरों पर सरकार को लगभग अठारह लाख रुपये प्रतिमाह का खर्च आ रहा है. ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर सरप्लस है. आज भी अनेक अस्पतालों में डॉक़्टर न होने का रोना सरकार रोती जा रही है, फिर क्या औचित्य है इन डॉक्टरों को खाली बैठाने की. पोस्टिंग का सारा खेल सेक्रेटेरिएट के ये बाबू लोग पहले झारखण्ड क्षेत्र के डॉक्टरों की पोस्टिंग उत्तर बिहार में और वहां के डॉक्टरों का पोस्टिंग झारखण्ड में कर देते थे. उसके बाद शुरू होता था इन डॉक्टरों की दौड़ – सेक्रेटेरियट तक और मंत्रियों के पास, अपने-अपने क्षेत्र में पोस्टिंग के लिए. हथेलियां गर्म करने का सिलसिला जारी हो जाता था और मोटी रकमें इन बाबुओं और मंत्रियों के जेब में पहुंच जाती थी. झारखण्ड राज्य बनने के साथ ही इन बाबुओं का खेल गड़बड़ा गया है. झारखण्ड वाले झारखण्ड में और बिहार के डॉक्टर बिहार में. नतीजा इन बाबुओं की जेब गर्म करने को कोई तैयार नहीं और बाबुओं को भी पोस्टिंग की फाइल मंत्रियों तक बढ़ाते की कोई हड़बड़ी नहीं, मंत्रियों को भी फाइलों को सूखा निपटाने में कोई रूचि नहीं. बर्बाद होता रहे सरकार का अठारह लाख रुपया हर महीने जो साल भर में जुड़कर सवा दो करोड़ पहुंच जायेगा. अनेक डॉक्टरों की पोस्टिंग तो सालभर से नहीं हुई. यह सिर्फ एक विभाग का मामला नहीं – पूरे राज्य का ट्रांसफर-पोस्टिंग खेल इसी प्रकार चल रहा है – सरकारी खजाने को चबना लगे तो लगे-विभागों में विकास कार्य ठप्प पड़ा रहे तो रहे, विकास कार्यों के लिए आयी धनराशि केन्द्र सरकार को भले ही लौट जाए, इन कर्मचारियों, बाबुओं और अफसरों को तनख्वाह मिलती रहेगी, मंत्रियों के घरों में घोटालों की धनराशि का बड़ा हिस्सा पहुंचता रहेगा. शायद यह नतीजा है, आरक्षण की बैसाखी पर ऊपर पहुंचे पदाधिकारियों और मंत्रियों की नाकाबलियत और निष्क्रियता का. कुछ सीखकर आगे बढ़ने की अपनी क्षमता बढ़ाने की किसी भी इच्छाशक्ति का अभाव दिखलायी पड़ता है इनमें. बिना मेहनत के जब कुछ मिल जाता है तो उसकी कीमत समझ में नहीं आती. खैर जो भी हो, बिहार को कंगाल बनाने में सभी का हाथ है. चाहे वे आरक्षित सीट से आये हों, या सामान्य वर्ग. अब समय आ गया है कि प्रबंधन की त्रुटियों को तत्काल दूर किया जाए और दोनों राज्यों को बदइंतजामी के अभिशाप से मुक्ति दिलायी जाए – इसका सबसे कारगर उपाय है ‘ई-गवर्नेंस’ सारी ट्रांसफर-पोस्टिंग यदि कम्प्यूटर से हो तो आधा भ्रष्टाचार वहीं खत्म हो जाए.